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सिंगापुर का इतिहास लगभग 2,000 वर्ष पुराना माना जाता है। तीसरी शताब्दी के चीनी अभिलेखों में इसे “पु-लो-चुंग” नाम से वर्णित किया गया है। यह एक छोटा-सा व्यापारिक ठिकाना था, जहाँ मलय प्रायद्वीप, चीन और भारत से आने वाले व्यापारी रुकते थे। 14वीं शताब्दी में इसका नाम “तेमासेक” (समुद्री नगर) पड़ा। उस समय यह श्रीविजय साम्राज्य और बाद में मजापहित साम्राज्य के प्रभाव में रहा।
किंवदंती के अनुसार, 13वीं शताब्दी में सुमात्रा के एक राजकुमार ‘संग निला उतामा’ ने यहाँ एक सिंह देखा और इस द्वीप का नाम रखा “सिंगापुरा” (संस्कृत: सिंह + पुर, अर्थात् ‘सिंहों का नगर’)। यह वही नाम है, जो बाद में पूरे राष्ट्र की पहचान बना।
औपनिवेशिक काल की शुरुआत
सिंगापुर का इतिहास: 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और डच व्यापारी इस क्षेत्र में आए, परंतु 19वीं शताब्दी तक यह स्थान अपेक्षाकृत शांत और कम आबादी वाला था।
1819 में ब्रिटिश अधिकारी सर स्टैमफ़ोर्ड रैफ़ल्स ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। रैफ़ल्स ने स्थानीय मलय शासकों के साथ समझौता कर सिंगापुर को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक मुक्त बंदरगाह (Free Port) घोषित किया। यही कदम सिंगापुर के आधुनिक इतिहास की निर्णायक शुरुआत बना।
1832 में सिंगापुर को मलक्का और पेनांग के साथ जोड़कर “स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स” की राजधानी बनाया गया। इस कारण यह एशिया में ब्रिटेन का प्रमुख सामरिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ चीनी, भारतीय, मलय और यूरोपीय प्रवासी बड़ी संख्या में बसने लगे, जिससे बहुसांस्कृतिक समाज की नींव पड़ी।
द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी शासन
द्वितीय विश्व युद्ध (1942–1945) सिंगापुर के लिए कठिन दौर था। फरवरी 1942 में जापानी सेना ने ब्रिटिश रक्षा पंक्तियों को ध्वस्त कर सिंगापुर पर कब्ज़ा कर लिया। इस दौरान शहर का नाम “शोनान-तो” रखा गया।
जापानी शासन क्रूर और कठोर था – हजारों नागरिकों की हत्या हुई और आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ गईं। जब 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया, तो ब्रिटिशों ने पुनः नियंत्रण स्थापित किया, परंतु उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी थी।
स्वतंत्रता की राह
युद्ध के बाद सिंगापुर में आत्मनिर्भरता और राजनीतिक सुधार की मांग तेज़ होने लगी। 1959 में सिंगापुर को आंतरिक स्वशासन मिला और ली कुआन यू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
1963 में सिंगापुर ने मलेशिया महासंघ में शामिल होकर नया अध्याय शुरू किया। लेकिन सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मतभेदों के कारण यह प्रयोग सफल नहीं हो सका। अंततः 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।
राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास
स्वतंत्रता के समय सिंगापुर के सामने अनेक चुनौतियाँ थीं – सीमित प्राकृतिक संसाधन, बेरोज़गारी, आवास संकट और पड़ोसी देशों के साथ तनाव। लेकिन प्रधानमंत्री ली कुआन यू के नेतृत्व में सरकार ने दूरदर्शी नीतियाँ अपनाईं।
- औद्योगिकीकरण: विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियाँ बनाई गईं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ कारखाने खोले।
- शिक्षा और कौशल विकास: उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली ने प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराया।
- आवास योजनाएँ: हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड (HDB) ने लाखों लोगों को सस्ते और आधुनिक घर उपलब्ध कराए।
- कानून व्यवस्था और पारदर्शिता: सख्त क़ानूनों और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों ने प्रशासन को कुशल बनाया।
कुछ ही दशकों में सिंगापुर “तीसरी दुनिया के देश” से “पहली दुनिया के विकसित राष्ट्र” की श्रेणी में आ गया। इसे “एशियाई टाइगर्स” (हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर) में गिना जाने लगा।
आधुनिक सिंगापुर
आज सिंगापुर दुनिया का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र, सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हब है। यहाँ की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल रिसर्च और पर्यटन पर आधारित है।
राजनीतिक दृष्टि से यह देश स्थिर है। पीपुल्स एक्शन पार्टी (PAP) स्वतंत्रता से ही सत्ता में है और विकासवादी नीतियों को आगे बढ़ा रही है।
सांस्कृतिक रूप से यह एक बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है, जहाँ चीनी, मलय, भारतीय और यूरोपीय परंपराएँ मिलकर अद्वितीय मिश्रण बनाती हैं। अंग्रेज़ी, मंदारिन, मलय और तमिल – ये चार भाषाएँ आधिकारिक रूप से मान्य हैं।
निष्कर्ष
सिंगापुर का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भौगोलिक रूप से छोटा देश भी दूरदर्शी नेतृत्व, कठोर परिश्रम और अनुशासन से महान उपलब्धियाँ हासिल कर सकता है। यह देश प्राचीन व्यापारिक ठिकाने से ब्रिटिश उपनिवेश, फिर जापानी कब्ज़ा और अंततः स्वतंत्र राष्ट्र बनने की यात्रा तय कर आज विश्व के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली राष्ट्रों में गिना जाता है।
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